Justice For All
Legel rights of Indian citizens भारतीय नागरिकों के 5 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हुई हो और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस अधिकारी द्वारा आपका FIR नही लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में आपके क्या अधिकार है ? या क्या कोई व्यक्ति जो किसी घटना में गिरफ्तार है उसको … Read more
भारत के न्यायतंत्र में PIL (Public interest litigation) लोकहित याचिका कानून के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना जाता है। PIL का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक हित में सरकारी नीतियों में सुधार लाना है। आज के इस लेख में हम PILके कार्य के प्रकिया, महत्व और उनके द्वारा लाए गए बदलाव को जानेंगे। आइए आज … Read more
हाल ही में चीन देश में “स्मार्ट कोर्ट” बनाया गया है जहां छोटे-मोटे मामलों का निर्णय AI जज (Artificial intelligence Judge) द्वारा किया जा रहा है, वहीं एस्टोनिया देश में वित्तीय मामलों को सुलझाने के लिए AI जज का प्रयोग हो रहा है। दुनिया भर में इस बात परचर्चा हो रही है कि क्या यह … Read more
साइबर कानून क्या आप जानते है? सन 2016 में एक साइबर हमला हमारे भारत देश में हुआ था जिसमें लाखों लोगों की निजी जानकारियां लीक कर ली गई थी। जिसके बाद भारत सरकार ने साइबर लॉ को मज़बूत बनाया ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि यदि आपका अकाउंट … Read more
वक़्फ़ बोर्ड को सन 1954 में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए दान की गई संपत्तियों की देखभाल,उनकी सुरक्षा करने और उपयोग करने के लिए बनाया गया था। समय-समय पर वक्फ़ बोर्ड पर भ्रष्टाचार और पक्षपात करने का आरोप लगता रहा है, जिसके कारण स्वरूप इसमें बदलाव और सुधार की मांग होती … Read more
हिन्दू महिलाओं से संबंधित प्रमुख निर्णय हमारा समाज एक पितृ सत्तात्मक समाज है, यहाँ पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे देश में भी कुछ ऐसे मामले हुए है जिससे यह ज्ञात होता है कि महिलाओं को अपने अधिकार के लिए भी लड़ना पड़ता है। कभी बेटी को पिता … Read more
भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जिसमें न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका है। समय-समय पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कुछ ऐसे निर्णय किये गये है जिसके फलस्वरूप कानून की व्याख्या के साथ- साथ समाज एवं राजनीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आज हम इस लेख में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों … Read more
भारत में कितने प्रकार की कोर्ट है? हमारा भारत देश एक संवैधानिक देश है। जहां पर भारत के सभी नागरिक संविधान के अधीन है। इसीलिए न्यायपालिका सर्वोच्च एवं स्वतंत्र है। अब जहां पर लोग होंगे तो किसी न किसी प्रकार का उनमें आपसी वैमनस्य, तनाव, लड़ाई-झगड़ा, विवाद और मतभेद भी अवश्य होगा, जिनमें कुछ जघन्य … Read more