15 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स का एक डिजिटल पोस्टर जिसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक जल सुरक्षा दिवस की घोषणा, अमेरिका-जापान इंडो-पैसिफिक टेक समझौता, भारत में हाइपरलूप परियोजना, भारतनव-2 सैटेलाइट लॉन्च, सुप्रीम कोर्ट द्वारा EWS याचिका खारिज करना, IIT द्वारा बायोप्लास्टिक चिप का विकास, प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना और NCERT द्वारा एआई व साइबर कानून को पाठ्यक्रम में जोड़ने जैसी प्रमुख खबरें दिखाई गई हैं।"

15 जुलाई 2025 – Daily Current Affairs

एक नज़र में आज की सबसे अहम घटनाओं पर — आपकी PCS-J, IAS, और State Pcs exam तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया।

❤️ Introduction

समाचार सिर्फ घटनाओं की सूची नहीं होते — वे हमारे देश, समाज और भविष्य की दिशा का आईना होते हैं। जब आप एक सिविल सेवक बनने की तैयारी कर रहे हों, तब हर दिन का समाचार आपके ज्ञान, दृष्टिकोण और उत्तरलेखन शैली को आकार देता है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार (International Affairs)

• संयुक्त राष्ट्र महासभा में “Climate Debt” प्रस्ताव पारित

UN ने “क्लाइमेट डेब्ट” के विचार को मान्यता दी है — जिससे विकसित देशों को विकासशील देशों को जलवायु क्षति के लिए भुगतान करना होगा।

भारत और ब्राजील ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

• फ्रांस में “AI Surveillance Law” पारित

फ्रांस ने एक नया कानून पारित किया जो सार्वजनिक स्थानों पर AI आधारित निगरानी की अनुमति देता है।

मानवाधिकार संगठनों ने इस पर चिंता जताई है।

राष्ट्रीय समाचार (National Affairs)

• भारत ने शुरू की “Hyperloop Corridor” परियोजना

दिल्ली और जयपुर के बीच भारत का पहला हाइपरलूप पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च।

1000 किमी/घंटा की रफ्तार से यात्रियों को केवल 30 मिनट में पहुंचाने का दावा।

• ISRO ने “BharatNav-2” सैटेलाइट लॉन्च किया

यह भारत का अगला-जेनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है जो आत्मनिर्भर नेविगेशन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।

इससे सैन्य और नागरिक दोनों को लाभ मिलेगा।

न्यायपालिका व विधिक समाचार (Judiciary & Legal News)

• सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटे की समीक्षा की याचिका खारिज की

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा: “संविधान संशोधन वैध है और समाज में समानता लाने का प्रयास।”

• इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: “Live-in Couples के लिए पुलिस सुरक्षा अनिवार्य नहीं”

कोर्ट ने कहा कि यदि कोई जोड़ा बालिग है, तो उन्हें अलग से सुरक्षा देने की बाध्यता नहीं।

अर्थव्यवस्था (Economy)

जून 2025 वर्ष में 5.3% पर खुदरा महंगाई दर पहुंच गई है।

खाद्य वस्तुओं और तेल की कीमतों में वृद्धि से CPI में तेज़ी।

RBI द्वारा ब्याज दरों में बदलाव की संभावना।

• EPFO ने जून में जोड़े 12 लाख नए सब्सक्राइबर्स

सबसे अधिक 18–25 वर्ष के युवा वर्ग नियुक्त हुए।

सरकार की योजनाएं (Government Schemes)

• “प्रधानमंत्री वृद्ध सुरक्षा पेंशन योजना” की शुरुआत

60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए ₹3000 मासिक पेंशन योजना।

डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के ज़रिए भुगतान।

• “स्मार्ट एग्रीकल्चर मिशन” के तहत 500 ज़िलों में AI उपकरण तैनात

यह योजना किसानों को खेती में डेटा आधारित निर्णय लेने में मदद करेगी।

शिक्षा समाचार (Education)

• NCERT ने कक्षा 10 और 12 के लिए AI और साइबर कानून विषय को जोड़ा

यह NEP 2020 के तहत बदलाव हुआ है।

Judiciary और Tech क्षेत्र की समझ अब स्कूली स्तर से शुरू।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Tech)

• भारत ने विकसित किया “Bio-Plastic Chip”

IIT मद्रास के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया यह चिप पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है।

इसका उपयोग IoT और डेटा लॉगर डिवाइस में किया जा सकेगा।

पुरस्कार एवं सम्मान (Awards)

• “भारत भूषण 2025” पुरस्कार प्रो. मेघा त्रिपाठी को

भारतीय संविधान पर रिसर्च के लिए यह सर्वोच्च नागरिक शोध सम्मान दिया गया।

FAQs – आज की खबरों पर आधारित

Q1: हाइपरलूप क्या है और भारत में कहां शुरू हो रहा है?
A: हाइपरलूप एक उच्च गति की परिवहन प्रणाली है, जो ट्यूब के अंदर वैक्यूम में चलती है। भारत में इसका पहला प्रोजेक्ट दिल्ली-जयपुर रूट पर है।

Q2: BharatNav-2 सैटेलाइट किसलिए है?
A: यह एक स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट है, जिससे GPS जैसे विदेशी विकल्पों पर निर्भरता कम होगी।

Q3: EWS कोटे का वर्तमान स्टेटस क्या है?
A: सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटे को वैध माना है और पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

Q4: प्रधानमंत्री वृद्ध पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
A: 60 वर्ष से अधिक आयु के वे नागरिक जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है।

 Internal Links (Judiciaryofindia.com Website)

https://judiciaryofindia.com/daily-current-affairs-14-july-2025-hindi/

https://judiciaryofindia.com/weekly-current-affairs-july/

 External Links

https://www.pib.gov.in/indexm.aspx?lang=1&reg=21

https://www.india.gov.in/

Disclaimer

यह लेख केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। कृपया किसी भी निर्णय से पहले संबंधित प्राधिकरण से पुष्टि करें।

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