प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: एक राष्ट्रीय राहत की मिसाल

भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, जहां आज भी कई हिस्सों में गरीबी और भुखमरी की चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी गंभीर महामारी से जूझ रही थी, तब यह संकट भारत के लिए और भी गंभीर हो गया।  ऐसे समय में करोड़ों गरीबों की जिंदगी पर एक बड़ा असर पड़ा। उस कठिन समय में सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न केवल पेट की भूख को शांत किया बल्कि करोड़ों लोगों को राहत दी। यह योजना है – प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)।

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योजना की शुरुआत

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी, जब देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना था, ताकि वे संकट के समय भूखे न रहें।

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योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य मकसद था:

कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की सहायता करना।

राशन कार्ड धारकों के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त राशन देना।

रोज़ाना की कमाई पर निर्भर मजदूरों, गरीबों और बेरोज़गारों को राहत पहुंचाना।

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योजना के प्रमुख लाभ

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों परिवारों को निम्नलिखित लाभ दिए:

1. प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न (गेहूं या चावल) हर महीने मुफ्त दिया गया।

2. यह राशन, NFSA के तहत मिलने वाले राशन के अतिरिक्त दिया गया।

3. अंत्योदय कार्डधारकों और प्राथमिकता परिवारों – दोनों को यह लाभ मिला।

4. लाखों प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई।

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योजना की अवधि और विस्तार

योजना को शुरुआत में केवल 3 महीने (अप्रैल-जून 2020) के लिए शुरू किया गया था।

लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव और जरूरत को देखते हुए इसे कई बार बढ़ाया गया।

2022 तक इस योजना का कई चरणों में विस्तार किया गया।

वर्ष 2023 के बाद, इसे सरकार ने स्थायी रूप से खाद्य सुरक्षा के हिस्से के रूप में शामिल कर लिया और जनवरी 2024 से यह योजना सभी लाभार्थियों के लिए पूरी तरह मुफ्त घोषित कर दी गई।

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योजना का प्रभाव

इस योजना ने कई स्तरों पर समाज को राहत दी:

भोजन की गारंटी से गरीबों में सुरक्षा की भावना बनी।

प्रवासी मजदूरों को शहर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा।

महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से लड़ने में सहायता मिली।

ग्रामीण इलाकों में भुखमरी की दर में कमी दर्ज की गई।

राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय स्थापित हुआ, जिससे लॉजिस्टिक्स और वितरण प्रणाली बेहतर हुई।

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योजना से जुड़े आंकड़े

योजना के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला।

सरकार ने इस योजना के लिए लाखों करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया।

लाखों टन अनाज का वितरण किया गया।

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आलोचना और चुनौतियाँ

हालांकि योजना सराहनीय रही, लेकिन कुछ क्षेत्रों में राशन वितरण में पारदर्शिता की कमी, स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी, और लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियाँ भी सामने आईं। फिर भी, केंद्र और राज्यों ने मिलकर इन कमियों को सुधारने के प्रयास किए।

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निष्कर्ष

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना न केवल एक आपातकालीन राहत योजना रही, बल्कि यह भारत के कल्याणकारी राज्य के दर्शन को साकार करने का सशक्त उदाहरण बन गई। इस योजना ने दिखा दिया कि एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली के ज़रिए करोड़ों लोगों को भुखमरी से बचाया जा सकता है।

भविष्य में भी ऐसी योजनाएं तब तक आवश्यक रहेंगी जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचतीं।